ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ: ਰੇਸ਼ਮ ਯਾਤਰੀ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਔਜਾਰ ਖਰੀਦਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ 400% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆੜਰਹਿਨ(ਗਿਰਵੀ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ( ਜਿਸ ਤੇ 50 ਪਰਸੈਂਟ ਜਾ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਪਰਸੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਤੇ,ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਤ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਓਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦੀਆ ਹਨ,ਮਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪੌਲਸੀਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਗੀ , ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲਿਮਟਾ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਲੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।