ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਪੇਂ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ/ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ/ਬਦਲਾਅ/ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ-1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 122(2) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ-1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 68(2)(i) ਅਤੇ 68(5) ਤਹਿਤ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਯੋਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ, ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ, ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਸਾਈਨ, ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬਿੰਗ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਤੋਂ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ-1988 ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ/ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ/ਬਦਲਾਅ/ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।