ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ , 30 ਮਈ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲੰਘੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।’’ ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 1840 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਡਾ ਸੱਤਪਾਲ ਅਜਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ 1938 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ 1954 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ) ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 32 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
Share the post "ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਰਮ ਰਾਹਤ"
