ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਖਲਾਫਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ-ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸੇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਏ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2021, ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋੰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟ੍ਰੱਸਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਉੱਦਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਜਸੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਦਮਾਂ/ਰਿਆਇਤ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
– ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।
– ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ। ਹੁਣ 14 ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
– ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ ਮੰਗ ਦਦੀ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ( ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਕੀਮ ।
-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਘਟਾਈਆਂ।
-ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
– ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਕੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
-ਪੱਟੀ-ਮਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਅਗਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ
-ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ਨਜਦੀਕ ਬਣੇਗਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Share the post "ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ"
