ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ

Date:

spot_img

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸਾ (ਸੋਧਿਆ) ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ, ਜ?ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸਨ ਜੱਜਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

spot_img
spot_img

Share post:

Popular

More like this
Related

Haryana Cabinet का बड़ा फैसला; दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के आय पात्रता मानदंडों में बदलाव

👉हरियाणा सरकार ने परिवार की सालाना आय की सीमा...

पीएम मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हरियाणा मंत्रीमण्डल में किया प्रस्ताव पारित

👉पीएम की विजनरी सोच और कल्याणकारी नीतियों की बदौलत...

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के हाथों से 50 लाख से अधिक खातों में ट्रांसफर करवाए 1,634 करोड़ रुपये

👉‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ से पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों तक...