ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗਿਆ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ , 5 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ �ਿਕ ਨਹਿਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ । ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੇਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਚਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ । ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਟਵਾਰੇ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 9 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸਮੱਝੌਤੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਕੰਦੂੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਯਤਨਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਕੱਟੂਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪਯਤਨਪ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ – ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।
ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਛੇਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੇ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਏਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਡਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਤਾਂਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ?ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ , ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ – ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ , ਕਾਨੂੰਨੀ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ । ਸਦਨ ਨੇ ਏਸਵਾਈਏਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਈ ਅਨੁਬੰਧਾਂ, ਸਮਝੌਤੀਆਂ , ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਏਸਵਾਈਏਲ ਉੱਤੇ ਏਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ ।
ਬੀਬੀਏਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ – ਬਿਆਸ ਪਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ( ਬੀਬੀਏਮਬੀ ) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 19 . 04 . 2021 ਨੂੰ , ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ 22 . 09 . 2021 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੱਤਰ 01 . 03 . 2022 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਏਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧਿਨਿਯਮ , 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਏਮਬੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਉਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਉਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕੀਤਾ ਆਗਰਹ
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮੁੱਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ , ਤੱਦ ਤੱਕ ਸਦਭਾਵ ਬਣਾ ਰਹੇ । ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਏਸਵਾਈਏਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਲਈ ਹਾਂਸੀ – ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ।
ਚੰਡੀਗੜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ: ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕਾੱਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 40 : 60 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਪਰ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ 40 : 60 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ।
