ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋੜ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਡੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੈਛਿਕ ਵਾਹਨ ਬੇੜੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਵਾਂਲੰਟਰੀ ਵਹੀਕਲ ਫਲੀਟ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨਾਮੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਵਰਤੋ , ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਚਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਇਕ ਕਲਾਜ-ਲੂਪ ਸਿਸਟਮ ਸ੍ਰਿਜਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੂੜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਸਤਰਜਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਆਰਵੀਐਸਐਫ) ਸਵਚਾਲਤ ਜਾਂਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ , ਰਜਿਸਟਕੇਸ਼ਣ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਵੀਐਸਐਫ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
