ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,11 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਾਨਲਾਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ? ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 2.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤੀ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 8.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ੍ਖਿਅਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਪਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਣਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਰਥਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।