ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ

ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,5 ਨਵੰਬਰ :ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ,ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,ਬੀ.ਓ.ਸੀ. (ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ,ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਰਹਿੰਦ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 11/28/16-4 ਪੀ.ਪੀ.-3/1191 ਮਿਤੀ 29-10-2021 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਦੀਬ-ਬੱਧ ਬਾਇਓਡਾਟਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।