ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਮਈ :ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਬੌਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ – ਰਾਜਵੀਰ ਮਾਨ
8 Views