ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ 94.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ‍ਾਲ 2020-21 ਦੋਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 94.56 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲ਼ੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋਡ਼ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋਡ਼ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।