ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ,15 ਜਨਵਰੀ-ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੀ.ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਸ. ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ 18 ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ- ਰਾਮਾ
Date:




