ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ

ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਫਾਜਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀਵਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ?ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਰਮੇਸ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ -2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰ੍ਹੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ।
ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਤਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਿਆਂਈਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਠਧਰਮੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਏ ਜਾਣ।