ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਿੰਦਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ : ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮੌਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।