ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ’ਤੇ ਪਛੇਤੇ ਜੋ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ; ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਣਕ ਬੀਜਣ ‘ਚ ਪਛੇਤ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹ ਦੀ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ,ਮੱਕੀ,ਬਾਜਰਾ,ਤੇਲ-ਬੀਜ,ਨਰਮਾ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ) ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ-ਜੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਲਮੂਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।