ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਬਠਿੰਡਾ,21 ਨਵੰਬਰ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮੀ ਲਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ , ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ , ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28,29 ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਕੁਟਾਪਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
