ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ 19 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਵੂਮੈਨਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਸੰਗਰੂਰ ਪਲਾਂਟ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ
ਉਥੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਲਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ।
Share the post "ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ"
