ਮੁਸ਼ਤਰਕਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ: ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

Date:

spot_img

ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ : ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਛਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੜ੍ਹਾਈ-ਝਗੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਰਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸਨ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 25% ਰੱਖੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‌ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਰਹੀਹੈ ਤੇਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Share post:

Popular

More like this
Related

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र बनेगा ‘विकसित हरियाणा-2047’ का आधार: मुख्यमंत्री

👉मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ किया ‘विकसित हरियाणा-2047’ पर...

कैबिनेट ने मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, 2026 और शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2026 को मंजूरी दी

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी...