ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਕੌਮੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ-2022 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਕੌਮੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ-2022 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਊਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ। ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲ: ਵੈਧਾਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਵਿਰ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 3 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਨੇ ਹੋਣਗੇ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾ -ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੈਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ-ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਇਡ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੈਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਅਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਵਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।
Share the post "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ"
