ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

10 Views

ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ `ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”