ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੇੈਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸ ਕੇ ਗੱਖੜ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016 (2016 ਦਾ 9) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ -1 ਅਤੇ 2 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਉਪਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ , ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਤਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।