ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਹਿਜ਼ 52 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ- ਕਮ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਲਈ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇੜਲੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡੀਡੀਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ. ਪ੍ਰਸਾਦ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।