ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਆ

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀਤਾ 18 ਮਈ
ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਤੋਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਐੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ,ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਹੀ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਕਤ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉੁਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।