ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਸਰਕਾਰ – ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ

ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ
ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਮਈ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ,ਧੀਆ,ਨੂੰਹਾਂ, ਭਤੀਜੇ-ਭਤੀਜੀਆਂ ਆਦਿ 4 ਹਜਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25-30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀਆਂ (ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਤੀਜੇ-ਭਤੀਜਆਂ, ਇਤਿਆਦਿ) ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25-30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 25-30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ/ਆਉਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਬਤੌਰ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਕਾਮਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਹੋਣਾ, 25-30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਦਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀੇਤੇ ਜਾਣਗੇ।