ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਲਾਟ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਵਾਇਤਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲ (ਐਸਓਟੀਆਰ) ਲਗਭਗ 65 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਵਾਨੇ ਦੇ ਐਕਸਈਏਨ ਐਲਸੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਭਵਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣਗੇ। ਭਵਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਟਰਾਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ।