ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਜੂਨ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜੀਦਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1939 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਤਕ ਉਕਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਕਸ
ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਘਰ ਕੋਲ ਇਕ ਇਕ ਦੋ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।