ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ: ਕੋਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖ਼ਾਈ ਦਿੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੱਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਠਜੋੜ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ
1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ
2- MSP ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ
3- ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ JPS
4- ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ।
5- ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ
6- ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ-ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
7- ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ
8- ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
9- ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।
