ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਖਰੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਕੌਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਜਮੀਨ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲਕਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਕਾਬਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ, 30 ਸਾਲ ਤਕ 70 ਫੀਸਦੀ, 35 ਸਾਲ ਤਕ 65 ਫੀਸਦੀ, 40 ਸਾਲ ਤਕ 60 ਫੀਸਦੀ, 45 ਸਾਲ ਤਕ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਨਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7,000 ਬਿਨੈ ਆਏ ਹਨ। 1730 ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰੇਂਟ (ਐਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1100 ਬਿਨੈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1130 ਬਿਨੈ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨਰ ਵੀ.ਐਸ.ਕੰਡੂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਰਹੇ।