ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ 28.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 28.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜੁੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਪੀਐਲ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 28.93 ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੀਪੀਐਲ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ -ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਰਤਰੂਪ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਲ ਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੁੰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਮਿਤਵ , ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਆਨਲਾਇਨ ਅਧਿਆਪਕ ਟ?ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।