ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਨਵੰਬਰ –ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 389 ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 216 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ 47 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 5 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਸਰੋਜ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਡਾਟਾ ਹੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੋਲੇ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 128 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਚਾਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 258 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਚਾਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਚਾਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਓਵੀ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਵੀਓ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵੀਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡਿਵੀਜਨ ਲੇਵਲ ਤਕ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਜਨਲ ਐਫਐਸਐਲ ਲੈਬ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤ ਫਿਜੀਕਸ ਡਿਵੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਪਲ ਜੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਮੀਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੈਬ ਵਿਚ ਕੈਮਸਿਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਸ ਦੀ ਵੱਖ ਡਿਵੀਜਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।