ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ (ਐਚਸੀਐਮਐਸ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸ (ਐਚਸੀਡੀਐਸ) ਲਈ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ (ਡਿਗਰੀ/ਡੀਐਨਬੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਚਸੀਐਮਐਸ ਅਤੇ ਐਚਸੀਡੀਐਸ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿਚ ਟੀਸੀਸੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ (ਨੋਨ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਬਲ) ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਹੋਰੀਜੋਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲਾਜੀ ਅਤੇ ਰੇਡਿਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਨਿਯੂਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਨੂੰ ਐਚਸੀਐਮਐਸ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀਜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਮੋਦਿਤ (ਐਮਓਐਚਐਫਡਬਲਿਯੂ/ਯੂਜੀਸੀ/ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਆਦਿ ਯਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੇਂਟਲ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਚਸੀਐਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ (ਅਵਕਾਸ਼ ਨਿਯਮ 2016, ਅਧਿਆਏ-11) ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਫਲੋਸ਼ਿਪ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਨੈਦਾਨਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਂਡ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣੁੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਪੁਰ-ਸਪਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ/ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਪੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਵਿਬਨ੍ਹਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ /ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 75 ਲੱਖ, ਪੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪਰਿਲਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੀਜੀ ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਬੀਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ/ਐਨਈਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਪਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਮਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਕੋਰਸ ਵਿਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।