ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪੁਛਗਿਛ

ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿ੍ਰਥਵੀ ਰਾਜ ਨੈਨ ਦੀ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿ੍ਰਥਵੀ ਰਾਜ ਨੈਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਈਰ ਪਿਟੀਸਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਟੀਸ਼ਨਰ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਨ ਨੇ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸਨ ਉਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਕੋਲੋ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।