ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਚਪੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਪ ਧਾਨਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ, ਹਰੇੜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਦੋ ਕਰਾਉਂਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਹੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।