ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਨਵੰਬਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੈਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ,ਬੱਬਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਧੇਰ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਜੇ ਵਧਾਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬੰਦ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚ ਆਈ ਕਮੀ : ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ
ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ 2022 ਫੇਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਫੇਰ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਫੇਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿਯਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
