👉उन्नत चिकित्सा उपकरणों से स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इसे मॉडल पीपीपी बताया
Haryana News: IDBI Bank ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत पानीपत के ज़िला सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को 2.49 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। यह अनुदान आज चंडीगढ़ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा को औपचारिक रूप से सौंपा गया।इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस राशि का उपयोग अस्पताल के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद में किया जाएगा। इनमें वेंटिलेटर, डिजिटल एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउंड यूनिट, ऑपरेशन थिएटर टेबल और मल्टीपैरा मॉनिटर शामिल हैं। इन सुविधाओं के जुड़ने से ज़िला अस्पताल स्तर पर डायग्नोस्टिक और क्रिटिकल केयर सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, इससे रोहतक और चंडीगढ़ जैसे शहरों के बड़े मेडिकल संस्थानों पर निर्भरता कम होगी।
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डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस सहयोग को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी ) का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के लक्षित सीएसआर प्रयास न केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि सीधे तौर पर उन मरीजों को लाभ पहुंचाते हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। साथ ही यह मौजूद बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी मदद करते हैं।उन्होंने बताया कि मंजूर की गई राशि से विभिन्न विभागों में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ऑर्थोपेडिक विभाग को आधुनिक ऑपरेशन थिएटर टेबल मिलेंगी, जबकि नवजात देखभाल इकाई को इन्फेंट वार्मर से सुदृढ़ किया जाएगा।
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रेडियोलॉजी विभाग को हाई-एंड डिजिटल एक्स-रे मशीन मिलेगी और गहन देखभाल सेवाओं को वेंटिलेटर व इन्फ्यूजन पंप से सशक्त किया जाएगा। सभी उपकरणों पर न्यूनतम पाँच वर्ष की वारंटी और निर्धारित रखरखाव सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित होगी।यह पहल आईडीबीआई बैंक के प्रमुख सी एस आर कार्यक्रम ‘HOPE – Healthcare Outreach and Public Empowerment’ के तहत की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025–26 में हरियाणा के 23 स्वास्थ्य संस्थानों को लगभग 1 करोड़ रूपये का सीएसआर सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसका उद्देश्य कम संसाधन वाले क्षेत्रों में चिकित्सा ढांचे, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है।
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