ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਸੂੁਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣਗੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ।“ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਨਤਾ ਰਾਜ ਮੇਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਰਾਜਾ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਰਾਬ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ‘ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 16000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਰਿਸਤੇ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਜੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ/ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸੀ ਵਧਾ ਕੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ/ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ, ਰੇਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਦੇਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸਘਾੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ?ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੇਲਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ?ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜਾ – ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ ) ਅਨੁਪਾਤ 42.5% ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜਦਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।