ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਹੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੇਂਸ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪੈ੍ਰਸ ਕਾਨਫੈਂ੍ਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੌਰਾਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ।ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਫਸੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਕ-ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ, ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਲੜਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੱਭਗੜ੍ਹ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ।
10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਥੋਰਾਇਜਡ
ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਦੇ ਵਿਚ 7 ਏ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਕਿਯੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧੀਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਰੋਕ ਬਿੱਲ, 2022 ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪੇ੍ਰਮ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਪਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਲਾਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਤੋਂ ਐਕਟ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਯੂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਹੀ ਨਿਯੂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਂੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਜਨ-ਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤੋਦੇਯ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਿਗਾਂਓ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸਫੀਦੋਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲਤਾ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਬੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਲ ਲਾਓ-ਪਦ ਪਾਓ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਲਬੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਟਰ ਕੰਟਰੇਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੰਜਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ।
