ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ,ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 15 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਕਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 75 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ?ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 150 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬੇਟ ਵਿੱਚ 14000 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਸਟਿਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ,ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਪਸ (ਫੰਡ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਸੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ,ਖਾਦ ਪਾਉਣ,ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਧ ਖੇਤੀ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਟੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕਸ ਹੁਣ ਇਜਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ/ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।