ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ 2022 ਦਾ ਐਲਾਨ

ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਸਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ-2022 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ, ਸਰਕਾਰੀ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 20241 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਊਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਫੀ 6 ਬਿੱਲਾਂ: ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਐਸਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ (ਐਲਐਸਡੀ) ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਐਸਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 245249 ਗਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੋਟ ਪੋਕਸ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 3497 ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ 52544 ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ 29104 ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 633 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 286 ਗਾਂਸ਼ਾਲਵਾਂ ਵਿਚ 7938 ਗਾਂਵਾਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 126 ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੁੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 506 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਊਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 850 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 313 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੜਕਾਂ ਡੀਡਬਲਿਯੂਬੀਐਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਲੈਕ ਟਾਪ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ 2113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਟੇਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਨ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੂਲਾਂਕਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 262715 ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ 761 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।