ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 6 ਜਨਡਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੇਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸੇਮਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ( ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜੀਫੇ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਲਾ ਚਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕੇ।ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।