ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਢਾਈ ਦਰਜ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਪੜਤਾਲ

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ‘ਚੇਅਰਪਰਸਨ’ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਜੂਨ : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ‘ਚਹੇਤਿਆਂ’ ਵਿਰੁਧ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 138 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 31 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲਰਕ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਅਪਰੇਟਰ, ਸਵੀਪਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ‘ਚਹੇਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀ ਕਮ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੰਦੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਵਲੋਂ 7 ਅਕਤੂੁਬਰ 2010 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪੱਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ‘ਬੱਚੇ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ (ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 31 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਚਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇੱਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੋੜ ਅਤੇ ਫ਼ੂਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਭੀਖੀ, ਸੰਗਤ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੁਨੀਰ, ਨਥਾਣਾ, ਭਗਤਾ, ਮਲੋਟ, ਗਿੱਦੜਵਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।