ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਚਾਲਕ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੂੰ ਅੱਡੇ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 16 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣੇ ਪੀਸੀਐਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੈਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪ ਬੱਸ ਦੇ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੜ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
