ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ( ਨੰਬਰ 5145 ਮਿਤੀ 15-11-2023) ਲਿਖਕੇ ਉਕਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6845 ਆਫ਼ 2022) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈ।
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਕੌਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਵਿਢਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁੱਲ 32 ਕੌਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਨੇ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ 26 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 4 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਸਲਰ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਭਾਣਜੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 50 ਕੌਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 32 ਕੌਸਲਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
