ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਬਤ
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵੰਡੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਸੀ/ ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰੀਪੋਰਟ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਪੁਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ,ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ
ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ‘‘ ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ’ਚ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਲਈ ਦੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਤਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ ਹਸਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਲਾਟ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਜੁਗਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸੀਏ ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਕਾਇਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਕਾਇਤ ਦੀ ਐਸ.ਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਵਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਸੀ ਵਿਰੁਧ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਿਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਆਈ.ਜੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
