ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪੇਡ ਨਿਯੂਜ ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਯੂਜ ’ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਓਬਜਰਵਰ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 100 ਤੋਂ 119 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪੀ
ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੀਆਈਬੀ/ਬੀਓਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ੍ਰੀ ਸੰਗੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।,ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੇਡ ਨਿਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਨ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮ?ਰੀਂਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਰਟਰੋਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਯੱਸ਼ ਗਰਗ, ਹਾਰਟਰੋਨਦੇ ਉੱਪ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਪੀਐਂਡ ਏ) ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਈਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਂਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ , ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਨਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
