ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਵਰਕ ਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਮਾਨ’ ਰੱਖਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜੇ ਘਰ
(ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ), ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਾਈਡਲ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ), ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਏ) ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ) ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
