ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਦੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ

ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 40 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਡਾਈਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਧਯ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੋਸ਼ੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੱਲੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ

ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 4700 ਖਾਦ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1004 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ (18:46) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ/ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।