ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 133 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਧ ਅਬਿਆਨਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ: ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ 133 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 48 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੁਖ਼ਦਾਈਕ ਖ਼ਬਰ:ਭਿਆ.ਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪਿਊ-ਪੁੱਤ ਸਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ+ਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਥਾਨੇਸਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ, ਨੁੰਹ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਮੀਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਨਵੇਂ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।
