Meril CUVIS
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.49.35
980x 450 Pixel Diwali ads
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.40.47
WhatsApp Image 2024-10-30 at 17.38.12
WhatsApp Image 2024-10-29 at 22.24.24
WhatsApp Image 2024-10-30 at 18.52.52
BANNER_3X2 FEET_GEN_PUNJABI & hindi (1)_page-0001
WhatsApp Image 2024-10-30 at 08.37.17
WhatsApp Image 2024-10-26 at 19.44.07
WhatsApp Image 2024-10-31 at 08.08.50
previous arrow
next arrow
Punjabi Khabarsaar
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

12 Views

18 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ, ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ; ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪੀ ਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਸਾ 44 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ; ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ 22% ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ; ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ;

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਕੱਢਣ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ‘ਛੱਡਿਆ’ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ; ਨਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ; ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।

 

Related posts

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ

punjabusernewssite

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

punjabusernewssite

1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

punjabusernewssite