ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 ਮਾਰੀਚ ਦੇ ਛਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰਨ; ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚਨ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਮਾਂ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ, ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉 CBI ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ CM Mann ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼…
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਰਵਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
Whatsapp Channel 👉 🛑https://whatsapp.com/channel/0029VbBYZTe89inflPnxMQ0A
Whatsapp Group👉 🛑https://chat.whatsapp.com/EK1btmLAghfLjBaUyZMcLK
Telegram Channel👉 🛑https://t.me/punjabikhabarsaarwebsite
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
